भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है, जो न केवल देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का भी स्रोत है। हालांकि, किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मौसम की अनिश्चितता, उच्च उत्पादन लागत, और बाजार में उचित मूल्य की कमी। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं जो किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती हैं। इस लेख में हम इन सरकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे।
1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) फसल उत्पादन
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की धनराशि तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। यह राशि किसानों को उनकी कृषि लागत को कम करने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करती है.
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसान अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं और यदि उनकी फसल बर्बाद होती है, तो उन्हें मुआवजा मिलता है। यह योजना किसानों को जोखिम प्रबंधन में मदद करती है और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है.
3. मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना
मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना विभिन्न घटकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत समूह आधारित सब्जी उत्पादन, आदान आधारित उपदान योजना (बीज, पौध संरक्षण सामग्री व खाद), और प्रयोगशालाओं की सुदृढ़ता शामिल हैं। इसके माध्यम से सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए 33.67 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है.
3.1 समूह आधारित सब्जी उत्पादन
इस घटक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में आर्थिकी स्पर्धात्मक सब्जी फसलों का उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ाना है। यह दृष्टिकोण ग्रामीण युवाओं और कृषक महिलाओं को कृषि व्यवसाय तथा लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करता है.
3.2 आदान आधारित उपदान योजना
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बीजों पर अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अनाजों, दालों, तिलहन और चारा फसलों के बीजों पर 50% अनुदान जबकि आलू, अदरक और हल्दी के बीज पर 25% अनुदान दिया जाता है.
4. कृषि सिंचाई योजनाएँ
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य सभी खेतों में सिंचाई सुविधाएँ सुनिश्चित करना है। यह योजना किसानों को आधुनिक सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है। इससे जल उपयोग दक्षता बढ़ती है और उत्पादकता में सुधार होता है.
5. प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) योजना
यह योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का विकास किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है.
6. किसान उत्पादक संगठन (FPO)
भारत सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन और संवर्धन के लिए विशेष योजनाएँ शुरू की हैं। इन संगठनों का उद्देश्य किसानों को एकत्रित करके उन्हें सामूहिक रूप से बाजार में बेहतर मूल्य दिलाना है। FPO को प्रशिक्षण, कौशल विकास, और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपने उत्पादों को अधिकतम लाभ पर बेच सकें.
7. सॉइल हेल्थ कार्ड योजना
सॉइल हेल्थ कार्ड योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी भूमि की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह कार्ड हर तीन साल में भूमि परीक्षण करके जारी किया जाता है, जिससे farmers अपनी फसलों के लिए उचित उर्वरक और पोषक तत्वों का चयन कर सकें.
8. जैविक खेती प्रोत्साहन योजनाएँ
सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएँ लागू की हैं। इनमें परंपरागत कृषि विकास योजना शामिल है, जो किसान समूहों को जैविक खेती अपनाने हेतु प्रोत्साहित करती है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होता है बल्कि किसानों की आय भी बढ़ती है.
9. कृषि ऋण योजनाएँ
सरकार ने ब्याज सहायता योजना (ISS) शुरू की है, जिसके तहत किसान अल्पकालिक फसल ऋण पर रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को विशेष रूप से लाभ पहुँचाती है.
निष्कर्ष
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ये योजनाएँ किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और कृषि क्षेत्र में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य न केवल किसानों की आय बढ़ाना बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकों और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना भी है। इसके माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसान अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त करें और कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास हो सके।इन योजनाओं का सही तरीके से कार्यान्वयन और जागरूकता आवश्यक है ताकि अधिक से अधिक किसान इनका लाभ उठा सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।