शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों के लिए नवाचार किया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की काफी लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करने का फैसला लिया है। शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्यो से मुक्ति पाने की काफी लंबे समय से मांग चल रही है। शिक्षकों के लिए नवाचार करते हुए शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागु की है।
राजस्थान के शिक्षकों के लिए यह एक अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने राजस्थान के शिक्षकों के लिए स्टाफ ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल जारी किया है। इसके माध्यम से सरकारी शिक्षकों व कर्मचारियों के गैर शैक्षणिक कार्यो की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। अब से सभी कर्मचारियों और शिक्षकों की ड्यूटी प्रशिक्षण कार्यक्रमों, खेल गतिविधियों, चुनाव कार्यों, प्रश्न पत्र निर्माण, विज्ञान विज्ञान मेले सहित अन्य कामो में शाला दर्पण शेड्युल के आधार पर ही लगाईं जाएगी।
शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए नवाचार करते हुए आदेश जारी किया है की अब से किसी भी शिक्षक को एक वर्ष में 15 दिन तक ही गैर शैक्षणिक काम दिया जाएगा। काम ज्यादा होने की स्थिति में मॉड्यूल के माध्यम से ही पूर्व नियत अवधि को ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा।
अब सरकारी स्कूल के बच्चो का सिलेबस भी होगा पूरा
शिक्षको का कहना है की हमारी ड्यूटी गैर शैक्षणिक कामो में लगा दी जाने से बच्चो के सिलेबस भी पुरे नहीं हो पाते है। कभी कभी इन ड्यूटी के चक्कर में बच्चों की क्लासे भी टाइम से नहीं हो पाती है। लेकिन अब शिक्षा विभाग के इस नवाचार से शिक्षक काफी खुश है। अब समय पर टीचर अपना सिलेबस पूरा करवा पाएंगे।
कार्मिको की होगी अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग
शिक्षकों का मानना है की अब हम आराम से और सही तरिके से बच्चो के सिलेबस को पूरा कर सकेंगे। पहले जल्दबाजी में बच्चो के कोर्स को पूरा करवाना पड़ता था। इस नवाचार से कार्मिको की अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ऑनलाइन मॉनिटरिंग का उद्देश्य एक कार्मिक की एक ही समय पर ड्यूटी का दोहराव ना हो, काम के अनुरूप योग्यता वाले कार्मिक ही उपलब्ध हो, रिपोर्ट के विश्लेषण से नियमित रूप से ड्यूटियों पर जाने वाले कार्मिकों की जानकारी उपलब्ध हो सके।