केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली है। इस बार के बजट में केंद्रिय कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस बार के बजट में एक बड़ी घोषणा हो सकती है। दरअसल, वित्त मंत्री 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली है।
इस बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों ने बजट में अपनी कई मांगे रखी है। इन सभी मांगो में से केंद्रीय कर्मचारियों की 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग सबसे प्रमुख है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और कन्फेडरेशन बजट 2024 से पहले 6 जुलाई को केबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा था इस पत्र में इन्होने अपनी मांगो को रखा है।
इसके अलावा कर्मचारियों के संगठन ने 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रपोजल भी सरकार को पेश किया है। अब कर्मचारियों को उम्मीद है की तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर होगी। इससे उन्हें काफी फायदा होने वाला है।
सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती है खुशखबरी
मोदी सरकार को बजट से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव भेजा जा चूका है और इसके साथ ही अन्य कई सारी मांगो को भी सरकार के सामने रख दिया है। अब उम्मीद यह रहेगी की केंद्र सरकार इन मांगो पर अमल करे और कर्मचारियों को इस बार के बजट में खुशखबरी दे। केंद्र सरकार 2024-25 का बजट पेश करने जा रही है।
इस बजट में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलेरी, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जा सकेगी। यदि इस प्रस्ताव से केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन करती है यह बड़ी खुशखबरी होगी।
8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव
केंद्रीय कर्मचारियों को इस बार के बजट में बड़ी उम्मीद है। राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी के संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केबिनेट सचिव को पत्र लिखा।
इस पत्र में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। जैसा की हम जानते है प्रत्येक 10 साल में केंद्रिय वेतन आयोग के गठन होता है। यह केंद्रीय कर्मचारियो के वेतन, भत्ते, लाभों की समीक्षा करता है। इसके अलावा महंगाई की मार को कम करने के लिए आवश्यक बदलावों की समीक्षा करता है।
पिछला वेतन आयोग
7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को किया था। इस 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 को लागू हुई थी। इस बार की सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। हालांकि, सरकार ने इसके लिए कोई पुष्टि नहीं की है।
सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार इस बार के बजट में केंद्रीय कर्मचरियो के लिए एक बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में अपना फैसला सुना सकती है। 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद कर्मचारियो को वेतन, भत्ते में बढ़िया लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
खरीदने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी और जीवन स्तर में सुधार होगा। इस बार के बजट में इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहुंच चूका है तो ऐसे में केंद्र सरकार इसके लिए अपना फैसला सुना सकती है और एक बड़ी घोषणा कर सकती है।