राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सस्ती दरों पर फ्लेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साल 2018 में नैनवां रोड के पास गाँधी ग्राम में आवेदन मांगे गए थे। राज्य सरकार ने वर्ष 2018 में सस्ती दरों पर फ्लेट उपलब्ध कराने के लिए नई स्कीम बनाई थी।
इस स्कीम के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों जनवरी 2022 मे आवास की सुविधा दी जानी थी लेकिन राज्य सरकार की अनदेखी और संवेदक की लापरवाही के चलते निर्धारित समय पूरा होने के बाद भी लगभग डेढ़ साल तक आवेदको को नगरपरिषद के चक्कर काटने पड़े थे। राज्य सरकार द्वारा अब 192 फ्लेट का काम पूरा किया गया है।
जिनका लाभ आवेदकों को जुलाई माह तक दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इन फ्लेट का काम भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघ की ओर से करवाया जा रहा है।
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में दो श्रेणी के फ्लेट बनाए जा रहे है। इस योजना के तहत ईडब्लूएस श्रेणी के लोगो को फ्लेट में एक बेड रूम, एक किचन और हॉल दिए जा रहे है।
वही एलआईजी श्रेणी के लोगो को फ्लेट में दो बेड रूम, एक किचन और हॉल दिए जा रहे है। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 1370 आवेदकों ने अपना आवेदन किया था यानी की इस योजना में कुल 1370 आवेदन फॉर्म जमा हुए। आवेदक द्वारा अपना आवेदन तैयार करने में करीब तीन से चार हजार का खर्चा उठाना पड़ा था।
जमा आवेदनो की लॉटरी चार बार में निकाली गई थी। इन आवेदनो में से 430 आवेदन सलेक्ट किए गए थे और 914 आवेदन किन्ही कारणों से निरस्त किए गए थे। सेलेक्ट हुए 430 आवेदक फ्लेट के लिए निर्धारित राशि को नगर परिषद के खाते में जमा करवा रहे थे।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी का काम लगभग पूरा
राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से आमजन को काफी लाभ मिला है। राज्य के गांधी ग्राम में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लेट के काम लगभग पुरे हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा इन फ्लैटों के बाहर सड़को का भी निर्माण किया जा रहा है।
इन फ्लैटों में विद्युत की सुविधा के साथ ही पानी की सुविधा भी दी जा रही है। इसके लिए सरकार द्वारा बोरिंग लगाए गए। इन बोरिंग के माध्यम से वाटर टेंको को भरा जाएगा और इन टेंको के जरिए फ्लैटों तक पानी की सप्लाई की जाएगी। गांधी ग्राम तक पहुँचने के लिए इंद्रा कॉलोनी से सड़क बनाई गई।
यह थी आवेदन की प्रक्रिया
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों को कुल 4 लाख 15 हजार रुपए जमा करवाने थे। आवेदकों को यह राशि विभिन्न किस्तों में जमा करवानी थी। आवेदको को अपनी पहली, दूसरी और तीसरी क़िस्त के रूप में सात-सात हजार रुपए जमा करवाने थे। इसके अलावा चौथी किस्त के रूप में आवेदको 3 लाख 17 हजार रुपए जमा करवाने थे।
इसके बाद पांचवी क़िस्त से लेकर 28वीं किस्त तक आवेदकों को 3200 रुपए नगर परिषद के खाते में जमा करवाने थे। वही एलआईजी श्रेणी के आवेदकों को 6 लाख 54 हजार रुपए जमा करवाने थे। जिसमे पहली, दूसरी और तीसरी क़िस्त के रुप में 14-14 हजार रुपए जमा करवाने थे। इसके अलावा चौथी किस्त के रूप में आवेदको 5 लाख 4 हजार रुपए जमा करवाने थे। पांचवी से 28वीं क़िस्त के रुप में 4500-4500 रुपए जमा करवाने थे।