देश के किसान अपनी आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए कर्ज लेते है। लेकिन फसल के खराब हो जाने या आर्थिक स्थिति के कारण वे अपना कर्जा चुका नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में सरकार भी समय-समय पर गरीब किसानो का कर्जा माफ़ करती है। ताकि वे कर्ज के इस बोझ से छुटकारा पा सके।
देश की अलग-अलग राज्य की सरकारे अपने राज्य में समय समय पर कर्ज माफ़ी के आदेश जारी करती है। इसी कड़ी में देश में तेलंगाना राज्य ने अपने राज्य के किसानो के लिए किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा की है। प्रदेश के सभी किसानो के लिए यह खुशखबरी है। राज्य सरकार की ओर से किसानो के 2 लाख तक के लोन को माफ़ किया जाएगा।
काफी लंबे समय बाद किसानो को यह एक बड़ी खुशखबरी मिली है। जानकारी के लिए बता दे की विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने राज्य के किसानो से कर्ज माफ़ी का वादा किया था जिसे आज पूरा किया जा रहा है। आइए जानते है संबंधित पूरी खबर, आप हमारे इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
किसानो का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ
तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री ए रेवत रेड्डी ने किसानो की आर्थिक समस्या को ध्यान में रखते हुए किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान किया है। तेलंगाना के सीएम ने शुक्रवार को किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा की थी। प्रदेश के किसानो के लिए यह एक बड़ी खबर है। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ होने से अब वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकेंगे।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राज्य की मंत्रिमंडल बैठक पूरी होने के बाद प्रेस से बातचीत के दौरान कहा की वे किसान जिन्होंने 2018 से 2023 के बीच 2 लाख रुपए तक का कर्जा लिया है उनके इस कर्जे को एकमुश्त माफ़ किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा की इस कर्ज माफ़ी से राज्य के खजाने में लगभग 31000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
सीएम ने कहा की कर्ज माफ़ी की शर्तो सहित पूरा विवरण बाद में घोषित कर दिया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा की 12 दिसंबर 2018 से 9 दिसंबर 2023 तक राज्य के किसानो द्वारा लिए गए कर्ज को माफ़ किया जाएगा।
सरकार ने किया अपना चुनावी वादा पूरा
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा की हमारी सरकार अपने चुनावी वादे को पूरा करने जा रही है। हमने चुनाव से पहले किसानो से कृषि ऋण माफी का वादा किया था जिसे आज पूरा किया जा रहा है। सीएम ने कहा की हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद 8 महीने के भीतर अपना वादा पूरा कर रही है। तेलंगाना राज्य की सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए राहुल गांधी ने कहा की यह किसान न्याय संकल्प को पूरा करने के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।